सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार देने की योजना, 1 सितम्बर से शुरु हुआ आवेदन


Raipur रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में 1 सितम्बर से ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ हेतु आवेदन की सुभारम्भ के अवसर पर मजदूर भाईयों तथा बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हे इस योजना का लाभ लेने के लिए तथा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराने की अपील किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस अवसर पर राज्य की जनता के नाम जारी संदेश में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंदो को न्याय दिलाने की जिस पहल की शुरुआत किया है, उनमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” इस नाम से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

सुभारंभ 1 सितम्बर से : इस न्याय योजना हेतु पंजीयन की सुभारंभ 1 सितम्बर से कर दी गईं है। पंजीयन कराने का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक जारी रहेगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्राप्त होगा। प्रत्येक परिवार के मुखिया को 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक (अकाउंट) खाते में जमा कर दी जाएगी।

उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी शीर्ष नेता तथा सांसद श्री मती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी ने हमें यह मंत्र दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से हो धन राशि डाली जाए जिससे वें लोग आर्थिक संकट के स्थिती में भी, कर्ज के दुष्चक्र में ना फंसे एवं अपनी एवं परिवार की काम से काम मूल जरूरतें पूरी कर सकें। जिस प्रकार से किसानों को मिली 6 हजार की आर्थिक मदद ने बाजार को अधिक संबल दिया है, उसी प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी मिली आर्थिक मदद ग्रामीण अंचल के अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का माध्यम बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हमारा (कांग्रेश पार्टी) यह बहुत बड़ा सपना काफ़ी पहले से ही था कि किसी भी रूप एवं तरीकों से ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की सहायता, मदद करें एवं अब इस सपना को पूरा करने का समय भी आ गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ राज्य भरत देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां भूमिहीन कृषि मजदूरों हेतु ऐसी कोई योजना लागू किया है।

सार : साफ है कि इससे पहले भरत के किसी भी हिस्से में अर्थात् किसी भी राज्य में भूमिहिन कृषि मजदूरों हेतु सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और छत्तीसगढ़ राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बना जहा भीमिहीन कृषि मजदूरों हेतु उनको सबल प्रदान करने के लिए यह मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, साफ है कि यह ऐसे किसानो हेतु जिनके पास खुद की भूमि भी है पर अन्य किसानो के खेतो में खेती करते है ऐसे किसानो को आर्थिक मदद निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि एवं बहुत सही दिशा में किया जाने वाला काम है। इससे ऐसे लोगो को अर्थात ऐसे किसानों को हौसला मिलेगा साथ ही इनमे सरकार के प्रति जागरूक के साथ ही विश्वास पात्रता भी बढ़ेगी। मंहगाई बढ़ने से आम आदमी बहुत परेशान है जिससे यह छोटी पहल भी आम लोगो को राहत जरूर देगी।


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