रायपुर छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना अब जड़ पकड़ने लगी है। सरकार के द्वारा यह दावा किया गया है कि 2800 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं। मतलब अब उनको अपने स्रोतों से इतनी आय प्राप्त होने लगी है कि अपनी गतिविधियों का संचालन खुद ही कर सकते है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा रविवार को यह बताया गया, इन गाेठानों द्वारा 12 करोड़ 60 लाख रुपए तक के मूल्य का गोबर खुद की ही आय से खरीदा गया है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की पूरी राशि का अंतरण कर रहे थे। रविवार को गोबर विक्रेताओं, गोठान समितियों तथा महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि, हमारे गोठान एवं गोधन न्याय योजना की सफलता अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। मुझे यह बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि आज राज्य के कुल 2800 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं। यह संख्या राज्य में निर्मित तथा संचालित गोठानों की कुल संख्या का एक तिहाई से भी अधिक है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी बताया गया कि, स्वावलंबी गोठान अब स्वयं की राशि से गोबर खरीदी एवं गोठान की व्यवस्था संभालने लगे हुए हैं। इन गोठानों द्वारा अब तक कुल 12 करोड़ 60 लाख रुपए का गोबर स्वयं की राशि से खरीदा जा चुका है। गोठानों में अब तक महिला समूहों की मदद से कुल 15 लाख 29 हज़ार क्विंटल से भी अधिक कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया गया है।
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गोधन न्याय के तहत अब तक 129 करोड़ का भुगतान : गोधन न्याय योजना के तहत सरकार दो रुपए प्रति kg की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है। इसके लिए गोठान समितियां भी बनी हुई हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। तब से अब तक सरकार गोबर विक्रेताओं को कुल 129 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान अब तक कर चुकी है। खरीदे गए गोबर से समितियां कम्पोस्ट के अलावा भी विभिन्न तरह की उपयोगी व्यावसायिक सामग्री का निर्माण किया जाता हैं।
दूसरे राज्य के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की चर्चा : छत्तीसगढ़ राज्य की गोधन न्याय योजना की चर्चा उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव में भी रही। कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में भी इसको शामिल किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनावी जनसभा में गोबर खरीदी से जुड़ी योजना लाने का वादा किया गया है।
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